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Operation Tidal Wave: Florida Acts to Protect Communities | Operation Tidal Wave: Crackdown Fuels Fear Among Immigration

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Operation Tidal Wave: A Major Immigration Crackdown in Florida

In a sweeping four-day operation dubbed Operation Tidal Wave, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), along with local agencies across Miami and Florida, arrested nearly 800 undocumented immigrants. This multi-agency enforcement action marks one of the largest coordinated immigration crackdowns in recent years and is part of former President Donald Trump’s aggressive Immigration enforcement agenda

Immigration - ICE ARRESTED NEARLY 800 ILLEGALE ALINES IN FLORIDA
Immigration?

Officials confirmed that the Department of Homeland Security (DHS) and Customs and Border Protection (CBP) provided extensive support to ensure the success of the mission. ICE leaders praised DHS for its dedication to public safety, stating that the operation reflects a broader effort to “protect the country with integrity and honesty.”

“Every day we get reports of individuals who have committed crimes like sexual assault, murder, robbery, and more. Since President Trump returned to office, we have deported over 150,000 individuals—many of them dangerous,” a senior ICE official stated.

Legal Fallout: Judges Charged with Obstructing ICE Operations

Amid the crackdown, tensions escalated as two judges were arrested for allegedly shielding undocumented migrants.

  • Judge Hanna Dugan of Milwaukee County faces charges of obstruction of justice.

  • Former Magistrate Judge Joe Cano and his wife are accused of evidence tampering and harboring a known gang member from Venezuela’s notorious Tren de Aragua (TDA).

Officials emphasized that the law applies equally to everyone, regardless of status or title. “There will be consequences for those who obstruct law enforcement,” an official said.

Technology and Tools to Expand Enforcement

The crackdown is also being powered by new technologies, including the restructured CBP Home App, which now encourages voluntary self-deportation and will soon assist individuals in arranging their own departure. ICE has also begun enforcing the Alien Registration Act for the first time since World War II, mandating undocumented individuals to register with the federal government within 30 days of arrival.

“If they fail to register, they face criminal charges, fines of up to $1,000 per day of overstay, and possible lifetime bans from reentry,” the official explained.

In addition, the Alien Enemies Act—recently upheld by the Supreme Court—is now being used to expedite the removal of individuals deemed national security threats, particularly members of gangs that have been newly designated as foreign terrorist organizations.

International Cooperation and Infrastructure Expansion

Thanks to efforts led by Secretary of State Marco Rubio, ICE has secured agreements with dozens of countries to facilitate the return of deportees. Plans are underway to expand immigration courts, build additional detention centers, and increase border and interior enforcement operations at scale.

“We’re building this operation out on steroids,” one DHS official remarked. “We will use every tool at our disposal to ensure that immigration laws are enforced quickly and fairly.”

FORT MYERS, Fla. − Almost 800 people have been arrested in the first few days of Operation Tidal Wave, a multi-agency immigration enforcement crackdown in Florida, U.S. Immigration and Customs Enforcement authorities announced.

ICE called the effort a “first-of-its-kind partnership” involving state and federal agencies and local law enforcement. The agency, in a statement Saturday, lauded local police agencies for providing “extraordinary support” for the crackdown that began April 21.

“This is a warning to all criminal illegal aliens: We’re coming for you,” Homeland Security Secretary Krisiti Noem wrote in a social media post. “@DHSgov, @ICEgov, and our state partners will hunt you down, arrest and deport you. That’s a promise.”

Florida pressures local agencies to support the effort

Florida Attorney General James Uthmeier said last month that he planned to investigate Fort Myers City Council after it failed to agree to the partnership, calling the refusal “very troubling” − and illegal Immigration.

Naples Congressman Byron Donalds, a Trump-backed gubernatorial hopeful, said City Council members who refused to go along with the ICE agreement should lose their jobs. Gov. Ron DeSantis also weighed-in, writing that “Florida will ensure its laws are followed, and when it comes to immigration − the days of inaction are over. Govern yourselves accordingly.”

Days later, City Council voted again and approved the ICE partnership. “Good Choice,” Uthmeier said in a social media post.

Almost 800 aliens including MS-13 gang members, including convicted murders, rapists, all these people are now off our streets who have otherwise been acting with impunity and terrorizing U.S. communities,” McLaughlin said on Fox News. “You are going to be seeing this throughout the country. Immigration ?”

Final Thoughts.

This latest operation represents a dramatic shift in U.S. immigration enforcement strategy. As legal challenges mount and civil liberties groups raise concerns, the national debate over immigration, enforcement, and due process is likely to intensify.

Amazon listing tariff prices is a ‘hostile and political act,’ White House says

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White House’s strong response underscores its commitment to protecting domestic interests and fair trade. Labeling Amazon’s listing of tariff prices as a ‘hostile and political act’ may escalate tensions and hinder constructive dialogue.

White House Blasts Amazon Over Tariff Price Listings, Calling Move ‘Hostile and Political’

Amazon is reportedly planning to display the cost of President Trump’s tariffs on products the ecommerce giant sells — drawing an immediate condemnation from the White House.

 

WASHINGTON — April 29, 2025 — Tensions flared in Washington on Tuesday as the White House sharply criticized Amazon’s reported decision to display the cost of President Donald Trump’s tariffs alongside product listings on its online marketplace. The move, first reported by Punchbowl News, has ignited a high-stakes clash between the e-commerce giant and the Trump administration.

At a press briefing, White House Press Secretary Karoline Leavitt called the move a “hostile and political act,” directly accusing Amazon of engaging in a deliberate effort to undermine the administration’s trade agenda.

“I just got off the phone with the president about the Amazon announcement. This is a hostile and political act by Amazon,” Leavitt said. “Why did Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in four years?”

Leavitt suggested that Amazon’s intentions were not grounded in transparency but in political messaging. “It’s not really a surprise,” she added, alleging that “Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm,” though she did not provide further evidence to support the claim.

A Clash of Titans

Amazon’s initiative to list the dollar value of tariffs—especially those imposed during Trump’s previous administration—on individual product pages appears to be aimed at increasing transparency for consumers. According to sources familiar with the company’s plans, the labels are designed to inform customers of the extra costs associated with imported goods, particularly from China.

However, the decision has placed Amazon CEO Jeff Bezos at odds with President Trump. While Bezos has met with Trump several times since his reelection and has made overtures to align more closely with the new administration, this latest move may complicate that relationship.

The conflict marks a broader struggle between Silicon Valley and Washington, where tech firms are increasingly under scrutiny from both political parties. Amazon, in particular, has faced growing criticism from both the right and the left—whether over antitrust concerns, labor practices, or its international relationships.

Transparency or Tactic?

Amazon has not yet issued a public response to the White House’s comments, but internal sources reportedly claim the tariff labeling effort is intended to offer greater pricing transparency amid complex international trade policies.

Economists are divided on the issue. Some argue that Amazon’s labeling could help consumers better understand the real impact of tariffs on their wallets. Others warn that singling out Trump’s trade policies without mentioning inflationary pressures under President Biden could mislead the public and distort the broader economic picture.

“This could be seen as politicizing commerce,” said Dr. Allison Park, a political economist at Georgetown University. “On one hand, consumers benefit from knowing where their money goes. On the other, selectively highlighting tariffs imposed under one administration and not others introduces a potential political bias.”

The Bigger Picture

The controversy comes as the Trump administration continues to champion its America First trade policy, which includes significant tariffs on Chinese goods. Supporters argue that these measures are necessary to level the playing field and protect American industries from unfair foreign competition.

Critics, however, have long claimed that such tariffs raise prices for consumers and strain international relationships. Amazon’s latest move adds another layer to the ongoing debate, bringing the issue directly to shoppers’ screens.

Whether Amazon continues with the plan—or modifies it in response to political backlash—remains to be seen. For now, the confrontation underscores the enduring tensions between corporate influence, consumer rights, and government policy in an increasingly polarized economic environment.

 

 

ओवैसी ने बिलावल भुट्टो की टिप्पणी का डटकर करारा जवाब दिया, भारत की गरिमा का किया सम्मान” /ओवैसी ने बिलावल भुट्टो पर निजी हमला कर तनाव को बढ़ाया

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बिलावल भुट्टो पर तीखा और निजी हमला कर दोनों देशों के बीच गहरा तनाव पैदा कर दिया।|ओवैसी ने बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणी का करारा जवाब देकर भारत की गरिमा और सम्मान की मजबूती से रक्षा की

Bilawal Bhutto had responded strongly

नई दिल्ली: पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ज़रदारी की “खून बहेगा” टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता को यह याद रखना चाहिए कि उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो और उनके दादा व पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या किसने की थी।

बिलावल भुट्टो, जो 2023 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे और अब भी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं, ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इस हमले में 22 अप्रैल को 25 पर्यटक और एक   कश्मीरी नागरिक मारे गए थे। शुक्रवार को एक रैली में बिलावल ने कहा था, “सिंधु नदी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी – या तो इस पर हमारा पानी बहेगा, या फिर   उनका खून।” उनके इस बयान पर भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

 जब असदुद्दीन ओवैसी से इस टिप्पणी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “ऐसी बचकानी बातों को भूल जाइए। उसे (बिलावल को) यह नहीं मालूम कि उसके दादा के   साथ क्या हुआ था? उसकी मां के साथ क्या हुआ था? उसकी मां की हत्या आतंकवादियों ने की थी। इसलिए कम से कम उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसे खुद नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। जब तक अमेरिका से कुछ नहीं मिलता, वह अपना देश नहीं चला सकता, और हमें आँखें दिखा रहा है?”

 ओवैसी ने आगे कहा, “उसे सोचना चाहिए कि उसकी मां को किसने मारा। आतंकवाद ने उसकी मां को मारा। अगर वह इतना भी नहीं समझता तो उसे और क्या समझाया   जाए? जब तुम्हारी मां को गोली मारी गई तो वह आतंकवाद था, और जब हमारे देश में हमारी मां-बहनों की हत्या होती है तो वह आतंकवाद नहीं है?”

 ओवैसी ने पाकिस्तान के नेताओं द्वारा भारत को परमाणु हमले की धमकी देने पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “याद रखो, अगर आप किसी देश में घुसकर निर्दोष   लोगों की हत्या करेंगे तो कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा, चाहे वहां कोई भी सत्ता में हो। जिस तरह आपने हमारे देश पर हमला किया, लोगों से उनका धर्म पूछ कर उन्हें गोली   मारी, अब किस धर्म की बात कर रहे हो? तुम लोग खवारिज से भी बदतर हो। तुम लोग आईएसआईएस के समर्थक हो।”

 बेनज़ीर भुट्टो की हत्या 30 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक जनसभा के दौरान हुई थी। इस आत्मघाती हमले के तार अल-कायदा और तालिबान से जुड़े   कई आतंकवादी संगठनों से जुड़े पाए गए थे, लेकिन मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है।

 बिलावल भुट्टो के बयान पर भारतीय नेताओं की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, “किसी से कहो कि उसकी मानसिक हालत की   जांच कराए, वह किस तरह के बयान दे रहा है। अब बहुत हो चुका… अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ दिनों का इंतजार करें।”
 कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिलावल की टिप्पणी को “उकसाने वाला” करार दिया। उन्होंने कहा, “पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि वे भारतीयों को बिना अंजाम   भुगते नहीं मार सकते। हमारा पाकिस्तान पर कोई आक्रामक इरादा नहीं है, लेकिन अगर वे कुछ करेंगे तो उन्हें उसके जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर खून   बहेगा,  तो शायद उनकी ओर ज्यादा बहेगा।”

 ओवैसी ने बिलावल भुट्टो की टिप्पणी का डटकर जवाब दिया, भारत की गरिमा का किया सम्मान” /ओवैसी ने बिलावल भुट्टो पर निजी हमला कर तनाव को बढ़ाया

 असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टो के ‘खून की नदियाँ बहेंगी’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिलावल को अपनी मां की हत्या को याद रखना चाहिए। ओवैसी   ने कहा कि बिलावल को बच्चों जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बिलावल की मां को उनके ही देश के आतंकवादियों ने मारा था। ओवैसी ने कहा कि   बिलावल को यह भी नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं।

 ओवैसी ने कहा कि बिलावल को यह याद रखना चाहिए कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारता है, तो कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा, चाहे   सत्ता में कोई भी हो। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत पर हमला किया है, जिस तरह से लोगों से उनका धर्म पूछा गया और उन्हें गोली मार दी गई, वह   धर्म की बात कर रहे हैं? ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ख्वारिज (एक इस्लामी संप्रदाय जिसे विद्रोही माना जाता है) से भी बदतर है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान   आईएसआईएस का समर्थक है।

 ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान से कहीं अधिक है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को परमाणु युद्ध की   धमकी नहीं देनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि अगर वे किसी दूसरे देश में निर्दोष लोगों को मारते हैं, तो कोई भी देश चुप नहीं   बैठेगा।

  ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में लाने की मांग करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि   पाकिस्तान अवैध धन से आतंकवाद को वित्तपोषित कर रहा है।

  ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान पर साइबर हमला भी करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि भारत के पास एथिकल हैकर्स हैं, जो पाकिस्तान पर साइबर   हमला कर सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान की नौसेना और वायु सेना की नाकाबंदी भी करनी चाहिए।

‘बिलावल भुट्टो की मां और दादा के साथ क्या हुआ?’

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के खून बहेगा वाले बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने पूछा कि उनकी मां (पूर्व प्रधानमंत्री) बेनजीर भुट्टो, उनके दादा और देश के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या किसने की थी. बिलावल भुट्टो ने शुक्रवार (25 अप्रैल 2025) को एक रैली में कहा, “सिंधु हमारी है और हमारी रहेगी या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून.”

बिलावल भुट्टो के बयान पर ओवैसी ने कहा कि ऐसी बचकानी बातें भूल जाइए. ओवैसी बोले, “उन्हें नहीं पता कि उनके दादा का क्या हुआ? उनकी मां का क्या हुआ? उनकी मां को आतंकवादियों ने मार डाला था इसलिए उन्हें कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए.  क्या आपको पता भी है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर अमेरिका आपको कुछ नहीं दे तो आप देश नहीं चला सकते और आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं.”

   DC vs KKR

भारतीय नौसेना का अरब सागर में एंटी-शिप मिसाइल परीक्षण | लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन 1

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यहां “भारतीय नौसेना”, “अरब सागर”, “एंटी-शिप मिसाइल परीक्षण” और “सटीक स्ट्राइक क्षमता” जैसे महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को शामिल किया गया है, जो इस टॉपिक से जुड़े सर्च ट्रैफिक को अच्छी तरह कैप्चर कर सकते हैं।

पाहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कई एंटी-शिप मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किए, अपनी लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए।

 

भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस एंटी-शिप और एंटी-सर्फेस क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण के दृश्य साझा किए, जो कोलकाता-क्लास विध्वंसक और नीलगिरी तथा कृवाक-क्लास फ्रिगेट्स समेत कई युद्धपोतों से लॉन्च की गईं। इससे नौसेना की संचालन क्षमताओं की पुष्टि हुई। ये अभ्यास समुद्र में सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफार्मों, प्रणालियों और क्रू की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने के उद्देश्य से किए गए थे।

भारतीय नौसेना ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा,

भारतीय नौसेना का सटीक मिसाइल परीक्षण, समुद्री सुरक्षा मजबूत” |भारत-पाक तनाव के बीच नौसेना का मिसाइल परीक्षण”

“भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने लंबी दूरी की सटीक आक्रामक स्ट्राइक के लिए प्लेटफॉर्म, प्रणाली और दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित और प्रदर्शित करने के लिए सफलतापूर्वक कई एंटी-शिप फायरिंग कीं। भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से लड़ने के लिए तैयार, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार है।”

ये सफल अभ्यास उस समय हुए हैं जब पाकिस्तान ने अरब सागर क्षेत्र में आगामी मिसाइल परीक्षणों के बारे में अधिसूचना जारी की थी, जिससे सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

भारत की यह समुद्री ताकत का प्रदर्शन 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। यह हमला अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सबसे घातक हमलों में से एक है।

इस हमले के जवाब में भारत ने कड़े राजनयिक कदम उठाए हैं, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करना और महत्वपूर्ण सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। वहीं पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया है।

तनाव में और वृद्धि तब हुई जब नियंत्रण रेखा (LoC) पर बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, जिसका भारतीय सेना ने प्रभावी ढंग से जवाब दिया। हालांकि अभी तक किसी हताहत की सूचना नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम में पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा,
“आतंकी हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा है। हर कोई उन परिवारों का दर्द महसूस कर रहा है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।”
उन्होंने यह भी कहा, “कश्मीर में शांति लौट रही थी, लेकिन देश और जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया।”

हाल ही में, आईएनएस सूरत ने भी अरब सागर में एक समुद्र-स्किमिंग लक्ष्य के खिलाफ मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MR-SAM) प्रणाली का एक सफल सटीक परीक्षण पूरा किया है।

आईएनएस सूरत, प्रोजेक्ट 15बी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कार्यक्रम का हिस्सा है, और यह विश्व के सबसे उन्नत युद्धपोतों में शामिल है। इसमें 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है और इसे अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर प्रणालियों से लैस किया गया है।

इससे पहले भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया था। यह भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। तैनाती 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई थी। ‘एक्स’ पर चल रही सैटेलाइट तस्वीरों में विक्रांत को अरब सागर में जाते हुए देखा जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देशभर में नाराजगी है। पूरा देश इस इंतजार में है कि कब और कैसे भारत आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। इस बीच भारत की तीनों सेनाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वह किसी भी परिस्थिति में और किसी भी दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है।

क्रमांक विवरण
1. मुख्य घटना भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कई एंटी-शिप मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक किए।
2. उद्देश्य लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमताओं का प्रदर्शन और प्लेटफॉर्म, सिस्टम तथा क्रू की तत्परता का पुनः परीक्षण।
3. प्रमुख हथियार ब्रह्मोस एंटी-शिप और एंटी-सर्फेस क्रूज मिसाइलें।
4. प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म कोलकाता-क्लास विध्वंसक, नीलगिरी-क्लास और कृवाक-क्लास फ्रिगेट्स।
5. नौसेना का बयान “भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से लड़ने के लिए तैयार, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार है।”
6. पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अरब सागर क्षेत्र में आगामी मिसाइल परीक्षण की अधिसूचना, जिससे तनाव बढ़ा।
7. संबंधित पृष्ठभूमि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की मृत्यु।
8. भारत के कदम पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन, सिंधु जल संधि का निलंबन।
9. पाकिस्तान का जवाब भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करना।
10. अतिरिक्त जानकारी INS Surat द्वारा MR-SAM प्रणाली का सफल परीक्षण।
11. INS Surat का विवरण प्रोजेक्ट 15B के तहत बना, 75% स्वदेशी सामग्री, अत्याधुनिक हथियार और सेंसर।
12. प्रधानमंत्री की टिप्पणी “आतंकी हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा है।”

When is Pope Francis’s funeral? स्वर्गीय पोप का अंतिम संस्कार 1

पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार: कब, कहां, कैसे और आगे क्या?

 

पोप फ्रांसिस, जिनका सोमवार सुबह 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, का अंतिम संस्कार शनिवार को रोम में किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में दुनिया भर से गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यहां बताया गया है कि उस दिन क्या होने की संभावना है और कैथोलिक चर्च के लिए आगे क्या हो सकता है।

पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कब और कहां होगा?

अंतिम संस्कार शनिवार को रोम के सेंट पीटर्स स्क्वायर में सुबह 10 बजे (स्थानीय समय अनुसार) आयोजित किया जाएगा। यह ओपन-एयर सेवा कार्डिनल जियोवानी बतिस्ता रे द्वारा संचालित की जाएगी, जो कार्डिनल कॉलेज के डीन हैं। इसमें 170 देशों के विदेशी प्रतिनिधिमंडल और हजारों आम लोग शामिल होंगे, जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं।

जनवरी 2023 में पोप बेनेडिक्ट के अंतिम संस्कार में लगभग 50,000 लोग शामिल हुए थे, जो इसी स्थान पर आयोजित हुआ था।

फ्रांसिस के अंतिम संस्कार से पहले, हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कतार में खड़े हुए, जब उनका पार्थिव शरीर बुधवार सुबह से सेंट पीटर्स बेसिलिका में एक खुले लकड़ी के ताबूत में रखा गया था। शुक्रवार सुबह तक 1,30,000 से अधिक लोग ताबूत के पास से गुजर चुके थे।

पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कौन-कौन से विदेशी नेता और शाही सदस्य आएंगे?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की

इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी

स्पेन के राजा फेलिप और रानी लेतिज़िया

आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस और ताओसीच मीकाल मार्टिन

ब्रिटेन से प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रिंस विलियम

पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा

पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दे सूज़ा और प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली (जिन्होंने पूर्व में पोप को “कम्युनिस्ट”, “मूर्ख” और “वामपंथी हरामी” कहा था)

मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम की जगह देश की आंतरिक मंत्री रोसा इसेला रोड्रिग्ज

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर

रूस की संस्कृति मंत्री ओल्गा ल्यूबिमोवा (राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे)

स्पेन के विपक्ष के नेता अल्बर्टो नुनेज़ फेइजो और फ्रांस की दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के नेता जॉर्डन बार्डेला

पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है?

सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर और बाहर बैरिकेड लगाए गए हैं

सुरक्षा जांच को कड़ा कर दिया गया है

गर्मी के कारण पानी की बोतलों का वितरण किया जा रहा है

अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों का उपयोग – ड्रोन रोधी हथियार, नो-फ्लाई ज़ोन, फाइटर जेट्स, जामिंग टेक्नोलॉजी

आतंकवाद रोधी और तोड़फोड़ रोधी यूनिट्स सक्रिय

2,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

400 ट्रैफिक पुलिस अधिकारी काफिलों की आवाजाही में मदद करेंगे

क्या यह अंतिम संस्कार पहले के पोप्स की तरह होगा?

नहीं – और यह जानबूझकर किया गया है।
फ्रांसिस ने पारंपरिक रीति-रिवाजों को तोड़ते हुए, अप्रैल 2024 में नए नियमों को मंजूरी दी थी, जिससे किसी पोप को “कलीसिया के किसी भी पुत्र या पुत्री” की तरह दफनाया जा सके।

परंपरागत रूप से पोप का पार्थिव शरीर तीन ताबूतों में रखा जाता है – पहला सरू की लकड़ी का, फिर सीसा का, और फिर ओक की लकड़ी का। लेकिन फ्रांसिस ने आदेश दिया था कि उनका शरीर एक साधारण लकड़ी के ताबूत में रखा जाए, जिसमें जिंक की परत हो।

उन्होंने कहा था: “गरिमा होनी चाहिए, लेकिन तकियों पर नहीं। मेरा मानना है कि यह अनुष्ठान बहुत भड़कीला था।”

स्वर्गीय पोप का अंतिम संस्कार पोप फ्रांसिस को कहां दफनाया जाएगा?

फ्रांसिस ने परंपरा से हटते हुए, वेटिकन के नीचे स्थित ग्रोटो में नहीं, बल्कि रोम के एस्क्विलिनो क्षेत्र में स्थित सांता मारिया माज्जोरे बेसिलिका में दफन होने का विकल्प चुना है।

यह मरियम को समर्पित एक पवित्र स्थल है, जहां वर्जिन मैरी की एक प्रतिष्ठित मूर्ति और यीशु के पालने का अवशेष रखा है। यह जगह फ्रांसिस को बेहद प्रिय थी – वे विदेश यात्रा से पहले और बाद में यहां प्रार्थना करते थे।

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था:

“मैंने हमेशा वर्जिन से वादा किया है, जगह पहले से तैयार है… मैं वहीं दफन होना चाहता हूँ, ज़मीन में, किसी खास सजावट के बिना, बस लैटिन में मेरा पोप नाम – Franciscus – लिखा हो।”

अंतिम संस्कार के बाद, उनका ताबूत एक जुलूस के साथ सांता मारिया माज्जोरे ले जाया जाएगा। वेटिकन ने घोषणा की है कि लोग रविवार सुबह से फ्रांसिस की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे।

पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार अब आगे क्या होगा?

अंतिम संस्कार के साथ नोवेंदियालेस की शुरुआत होगी – यह नौ दिनों की शोक अवधि होती है, जिसमें पोप फ्रांसिस की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं और मास (ईसाई धार्मिक अनुष्ठान) आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद ध्यान नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया की ओर जाएगा।

नया पोप चुनने के लिए कॉन्क्लेव (गुप्त बैठक) आमतौर पर पिछले पोप के निधन के 15 से 20 दिनों के भीतर शुरू होता है। सभी कार्डिनल निर्वाचक – यानी 80 वर्ष से कम उम्र के 135 कार्डिनल – सिस्टीन चैपल में एकत्र होंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे और विचार-विमर्श शुरू करेंगे।

हर गुप्त मतदान के बाद, मतपत्रों को जलाया जाता है और उसमें विशेष रसायन मिलाए जाते हैं ताकि धुएं का रंग काला या सफेद हो सके।

काला धुआं इस बात का संकेत होता है कि मतदान में कोई निर्णय नहीं हो पाया।

सफेद धुआं का मतलब है कि 1.4 अरब कैथोलिकों को अब नया पोप मिल गया है।

स्वर्गीय पोप का अंतिम संस्कार अगला पोप कौन हो सकता है?

हाल की फिल्म Conclave ने दिखाया कि अगला पोप कौन होगा, यह अनुमान लगाना आसान नहीं है।

फ्रांसिस – जो पहले जेसुइट पोप थे – खुद एक चौंकाने वाली पसंद थे। उन्होंने खुद मजाक में कहा था कि कार्डिनलों को “धरती के अंतिम छोर तक जाना पड़ा” ताकि रोम के लिए एक नया बिशप मिल सके।

लेकिन जिन नामों का ज़िक्र संभावित उत्तराधिकारी के रूप में बार-बार होता है, वे हैं:

मैत्तेओ ज़ुप्पी – एक प्रगतिशील इतालवी कार्डिनल

पिएत्रो पारोलिन – जो वेटिकन के राज्य सचिव हैं

लुइस एंटोनियो टागले – फिलीपींस से

पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आगे क्या होगा?

  1. नोवेंदियालेस की शुरुआत – 9 दिन की शोक और प्रार्थनाओं की अवधि

  2. नए पोप का चुनाव – 15-20 दिन के भीतर सिस्टीन चैपल में कॉन्क्लेव

  3. कार्डिनल्स की गुप्त बैठकें और वोटिंग

  4. सफेद धुआं – नया पोप चुना गया है

  5. काला धुआं – वोटिंग जारी है

बिलकुल! नीचे दी गई तालिका में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार से जुड़ी मुख्य जानकारियों को संक्षेप और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है:

विषय जानकारी
मृत्यु सोमवार सुबह, 88 वर्ष की आयु में
अंतिम संस्कार की तारीख शनिवार सुबह 10 बजे (स्थानीय समय), सेंट पीटर्स स्क्वायर, रोम
संस्कार संचालक कार्डिनल जियोवानी बतिस्ता रे
दर्शनों के लिए दर्शनार्थी बुधवार से शुक्रवार तक, 1.3 लाख से अधिक श्रद्धालु
विदेशी गणमान्य व्यक्ति ट्रंप, मैक्रों, ज़ेलेंस्की, प्रिंस विलियम, पुतिन नहीं आएंगे
सुरक्षा व्यवस्था 2,000+ पुलिसकर्मी, ड्रोन रोधी तकनीक, नो-फ्लाई ज़ोन, फाइटर जेट्स आदि
दफन स्थल सांता मारिया माज्जोरे बेसिलिका, रोम
दफन की शैली साधारण लकड़ी का ताबूत, ज़िंक की परत, कोई शाही सजावट नहीं
आगे की प्रक्रिया 9-दिन की नोवेंदियालेस प्रार्थना, फिर कॉन्क्लेव
संभावित नए पोप मैत्तेओ ज़ुप्पी, पिएत्रो पारोलिन, लुइस एंटोनियो टागले

 

निष्कर्ष

पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार एक ऐतिहासिक क्षण है, जो न केवल धार्मिक बल्कि विश्व राजनीति में भी एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही अब पूरी दुनिया की निगाहें नए पोप के चुनाव की ओर हैं।

 

Google Gives June Deadline To Remote Employees: Return To Office Or Resign/ कर्मचारियों को जून तक की समय सीमा दी:

Deadline To Remote Employees Google अपनी कार्यस्थल नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसमें कुछ दूरस्थ (remote) कर्मचारियों से कहा गया है कि वे ऑफिस लौटें या कंपनी छोड़ने पर विचार करें। यह कदम दिखाता है कि तकनीकी दिग्गज अब कैसे काम करना चाहता है—लागत में कटौती के प्रयासों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बीच संतुलन बनाते हुए।

CNBC द्वारा प्राप्त आंतरिक संदेशों के अनुसार, Google Technical Services और People Operations (HR) जैसी टीमों ने दूरस्थ कर्मचारियों को सूचित किया है—जिन्हें पहले स्थायी रूप से घर से काम करने की अनुमति थी—कि अब उन्हें हाइब्रिड शेड्यूल का पालन करना होगा। इसका मतलब है कि सप्ताह में कम से कम तीन दिन ऑफिस आना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है या उन्हें स्वैच्छिक रूप से कंपनी छोड़ने के पैकेज की पेशकश की जा सकती है।

यह नीति उन कर्मचारियों के लिए अधिक सख्ती से लागू की जा रही है जो Google कार्यालय के 50 मील के दायरे में रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों को जून तक इस नए नियम का पालन करना होगा। वहीं, जो कर्मचारी इससे अधिक दूरी पर रहते हैं, उन्हें किसी निकटवर्ती कार्यालय में स्थानांतरण (relocation) के लिए पैकेज स्वीकार करने का विकल्प दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नीति सभी पर एक जैसी लागू नहीं होगी। Google का कहना है कि टीम लीडर्स तय करेंगे कि इस नई नीति को कैसे और कब लागू करना है। प्रवक्ता कोर्टनी मेंचिनी ने जोर देकर कहा कि “इन-पर्सन सहयोग (सामने आकर काम करना) हमारे नवाचार (innovation) और जटिल समस्याओं को हल करने के तरीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।”

Google का यह निर्णय तकनीकी उद्योग में उभरते एक व्यापक रुझान को दर्शाता है। कई कंपनियाँ, जिन्होंने महामारी के दौरान रिमोट वर्क को अपनाया था, अब दीर्घकालिक रणनीतियों और कार्यबल की आवश्यकताओं पर पुनर्विचार करते हुए इस लचीलापन को वापस ले रही हैं।

Google में यह बदलाव एक गहरे परिवर्तन के बीच हो रहा है। 2023 से, कंपनी ने AI को प्राथमिकता देने के लिए संसाधनों का पुनर्संरेखण (realignment) शुरू किया है। इसमें लक्षित छंटनियाँ (targeted layoffs) और स्वैच्छिक रूप से कंपनी छोड़ने के प्रस्ताव शामिल हैं, विशेष रूप से Platforms and Devices डिवीजन में, जिसमें Android, Chrome, Nest और Fitbit शामिल हैं।

इस साल की शुरुआत में, सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने कथित तौर पर AI टीमों से आग्रह किया था कि वे ऑफिस में अधिक समय बिताएं, और उन्होंने 60 घंटे के कार्य सप्ताह को उत्पादकता और नवाचार के लिए “सर्वोत्तम संतुलन” (sweet spot) बताया।

वर्तमान में Google के पास दुनिया भर में लगभग 1,83,000 कर्मचारी हैं, जो 2022 की चरम संख्या से थोड़े कम हैं।